बुलढाण्यात शेतकऱ्यांचा संताप उफाळला – 29 एप्रिलपासून आमरण उपोषण निश्चित; 1 मे ठरणार ‘काळा दिवस’?
सिंदखेडराजा (अनिल दराडे) शेतकरी योद्धा कृती समिती, बुलढाणा जिल्हा यांच्या वतीने आज शेतकऱ्यांसोबत खरीप 2025 पिक विमा संदर्भात सविस्तर बैठक घेण्यात आली. बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तीव्र संताप व्यक्त करत अंतिम लढ्याचा इशारा देण्यात आला.खरीप 2025 मध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे शंभर टक्के नुकसान झाले, हे स्वतः राज्य सरकारने मान्य करून थेट मदत दिली होती. मात्र, सुरुवातीला हे नुकसान मान्य करण्यासही प्रशासन तयार नव्हते. त्या काळात शेतकरी योद्धा कृती समितीच्या माध्यमातून शेतकरी पाण्यात उतरले, स्वतःच्या शेतातील हानीचे पुरावे उभे केले, आणि संस्थापक अध्यक्ष बालाजी सोसे यांनी प्रत्यक्ष परिस्थिती सरकारसमोर मांडली.या संघर्षामुळेच प्रशासनाला वास्तव मान्य करावे लागले आणि सिंदखेड राजा, देऊळगाव राजा व लोणार तालुक्यांमध्ये पूरस्थितीची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व प्रशासन यंत्रणा हालचाल करू लागली. त्या वेळी मिळालेली मदत ही केवळ शासनाची कृपा नसून शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचे फळ आहे—हेही स्पष्ट करण्यात आले.मात्र आज प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे— जे नुकसान सरकारने मान्य केले, त्याच नुकसानाचा पिक विमा देण्यास सरकार आणि विमा कंपन्या का नकार देत आहेत?सरकार कंपनीच्या भरोशावर चालते का, की कंपन्या सरकारच्या? आणि या दोघांच्या खेळात शेतकरीच का भरडला जातो?याच पार्श्वभूमीवर, बालाजी सोसे यांनी सरकारला कडक शब्दांत सवाल केला –“सतत पाठपुरावा करायचा, सतत निवेदन द्यायचं… तरी किती दिवस? आम्ही किती वेळा दार ठोठावायचं? शेतकऱ्यांचा संयम संपत चालला आहे.”ठरल्याप्रमाणे, दिनांक 17 एप्रिल 2026 रोजी संबंधित तहसील कार्यालय व उपविभागीय कार्यालयामार्फत माननीय मुख्यमंत्री व कृषी मंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.शेतकरी योद्धा कृती समितीने स्पष्ट इशारा दिला आहे की,जर दिनांक 29 एप्रिल 2026 पर्यंत खरीप 2025 तसेच प्रलंबित पिक विमा मंजूर केला नाही, तर सिंदखेड राजा तहसील कार्यालयासमोर संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल.यावेळी बालाजी सोसे यांनी भावनिक शब्दांत सांगितले –“ही लढाई आता अंतिम आहे. आम्हाला आंदोलनाची हौस नाही, पण जगण्यासाठी लढावं लागत आहे. 1 मे हा दिवस आमच्या शेतकऱ्यांसाठी ‘काळा दिवस’ ठरू नये, एवढीच अपेक्षा आहे.”शासनाने तात्काळ निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा उभ्या राहणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील.– शेतकरी योद्धा कृती समिती, बुलढाणा जिल्हा
