नियोजन शून्य पुरवठा विभागाचा सावळा गोंधळ तक्रारी करून सुद्धा निकृष्ट माल चा पुरवठा सुरूच गेंड्याची कातडी असलेला पुरवठा विभागाचा ठेकेदार याला का पाठीशी घालत आहे निकृष्ट व बोगस धान्य पुरवठ्याविरोधात सत्ताधारी युवासेना चे अनोखे आंदोलन… आम्हा गोरगरिबांना खायला देत असलेला सडक धान्य आम्ही खातो तुम्ही पण खा… संतोष भुतेकर.जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचा अखेर लेखी आश्वासन

चिखली (एकनाथ माळेकर जिल्हा प्रतिनिधी ) चिखली व देऊळगाव राजा तालुक्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून पुरवठा विभागामार्फत निकृष्ट, बोगस, किडे लागलेले, उंदरांच्या लेंड्यांनी भरलेले ज्वारी-तांदूळ शिधापत्रिकाधारक गोरगरीब नागरिकांना वाटप करण्यात येत असल्याचा गंभीर प्रकार अनेकदा उघडकीस आला आहे. याबाबत युवासेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष भुतेकर व विद्यार्थी सेना तालुकाप्रमुख ओम गायकवाड यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना या पूर्वी निवेदन देऊन सत्य परिस्थिती निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही.

इतकेच नव्हे तर तक्रारीनंतरही दुसऱ्यांदा पुन्हा त्याच निकृष्ट व बोगस धान्याचे वाटप करण्यात आले. हा जिल्हा प्रशासनाचा बेशरमपणा सहन करण्यापलीकडे गेल्याने दिनांक ५ जानेवारी २०२६ रोजी संतोष भुतेकर, ओम गायकवाड, मंडप गावचे सरपंच सचिन कदम व इतर सहकाऱ्यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयात अनोखे आंदोलन छेडले.

आंदोलक थेट कार्यालयात निकृष्ट तांदळाचा भात, ज्वारीची भाकर व ठेचा घेऊन पोहोचले.
“तुम्ही आम्हा गोरगरीबांना हे धान्य खायला लावता, आम्ही तर खातोच; पण तुम्ही सुद्धा खा,” असा ठाम व संतप्त पवित्रा घेत आंदोलकांनी कार्यालयात ठाण मांडले.

मात्र, पुरवठा विभागाची जबाबदारी असलेल्या डॉ. जयश्री ठाकरे मॅडम यांनी आंदोलकांना सामोरे जाण्याऐवजी दुसऱ्या कार्यालयात जाऊन बसणे पसंत केले. “आम्हाला तुमचे काहीही ऐकायचे नाही,” असा अडेलतट्टूपणा दाखवत सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासही त्यांनी नकार दिला.

शेवटी पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करत, “आंदोलक आंदोलनावर ठाम असून कार्यालय सोडणार नाहीत,” असे समजावून सांगितल्यानंतरच डॉ. ठाकरे मॅडम कार्यालयात आल्या. आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांनी संबंधित चिखली व देऊळगाव राजा तहसीलदारांना तातडीचे निर्देश दिले.

यावेळी त्यांनी,
“यापुढे निकृष्ट व बोगस दर्जाचे धान्य येऊ दिले जाणार नाही. दिलेल्या निवेदनाचे लेखी उत्तर देण्यात येईल व दोषी पुरवठादारावर कठोर कारवाई केली जाईल,” असे आश्वासन दिले.

या आंदोलनामुळे जिल्हा पुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, गोरगरीबांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने ठोस कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे. तुर्तास एवढेच