चिखली कामगार अधिकारी कार्यालयाचा कारभार रामभरोसे; ‘शिवसेना बांधकाम कामगार सेना’ आक्रमक, तीव्र आंदोलनाचा इशारा…..
बुलढाणा (एकनाथ माळेकर):जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांचे नवीन नोंदणी, नूतनीकरण आणि विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळण्याचे शेकडो अर्ज गेल्या अनेक महिन्यांपासून शासकीय पातळीवर धूळ खात पडून आहेत. प्रशासनाच्या या वेळकाढू आणि ढिसाळ कारभारामुळे हजारो बांधकाम कामगार हवालदिल झाले असून, त्यांच्या हक्काच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे तातडीने लक्ष वेधण्यासाठी ‘शिवसेना बांधकाम कामगार सेना, महाराष्ट्र राज्य’ च्या वतीने जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी यांना एक सविस्तर मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र जिल्हाव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही या निवेदनात देण्यात आला आहे.जवळपास जानेवारी महिन्यांपासून कामगारांचे नवीन नोंदणी, नूतनीकरण आणि लाभाचे अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.चिखली तालुक्यामध्ये तर गेल्या एका वर्षापासून नूतनीकरणाचे काम ठप्प आहे. येथील नूतनीकरणाची अधिकृत संगणक प्रणाली केवळ काही दिवसच सुरू असते आणि बाकी दिवस बंद राहत असल्याने मोठा खोळंबा होत आहे.कामगारांनी ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर, केवळ कागदपत्र पडताळणीसाठी तब्बल ६ महिन्यांच्या नंतरची तारीख दिली जाते. या अत्यंत संथ कारभारामुळे नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेला प्रचंड वेळ लागत असून कामगारांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी ग्रामसेवक कामगारांना आवश्यक असलेले ९० दिवसांचे कामाचे प्रमाणपत्र (दाखला) देण्यास टाळाटाळ करत असल्याची बाब समोर आली आहे. ग्रामसेवकांचे दाखले न मिळाल्याने नोंदणी रखडली आहे. तसेच, कामगारांनी ठेकेदारांचे दाखले जोडल्यास ते अर्ज थेट नामंजूर केले जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. यामुळे सर्व ठिकाणच्या ग्रामसेवकांना तात्काळ प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.काही कामगारांचे नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक बंद झाले आहेत किंवा गहाळ झाले आहेत. ते बदलण्यासाठी किंवा अपडेट करण्यासाठी प्रशासनाकडून १५ ते २० दिवस लावले जात आहेत. तोपर्यंत कामगारांना पुढील कोणतीही ऑनलाईन प्रक्रिया करता येत नाही.अनेक वेळा कामगारांच्या लाभाच्या अर्जांची पडताळणी झाल्यानंतर, कोणतीही ठोस अडचण नसताना केवळ किरकोळ तांत्रिक त्रुटी दाखवून अर्ज नामंजूर केले जातात. यामुळे गरीब कामगारांना पुन्हा-पुन्हा ऑनलाईन केंद्रांचे उंबरठे झिजवावे लागत असून नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.कामगारांच्या या सर्व न्याय्य मागण्यांचा विचार करून प्रशासनाने तात्काळ सुटसुटीत आणि जलद व्यवस्था करावी, जेणेकरून कोणताही कामगार लाभापासून वंचित राहणार नाही, अशी आग्रही मागणी कामगार सेनेने केली आहे. या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास कामगारांच्या हक्कासाठी लोकशाही पद्धतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.या निवेदनावर शिवसेना बांधकाम कामगार सेनेचे विदर्भ प्रदेश उपाध्यक्ष चांदशाह, विष्णू भगवान गाडेकर, बंडू गोविंद मोरे,प्रदिप खंडारे आणि जिल्हाध्यक्ष (कार्यक्षेत्र: चिखली, मेहकर, दे. राजा) सागर नारायण झगरे यांच्यासह इतर प्रमुख पदाधिकारी आणि कामगारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाने हे निवेदन स्वीकारले असून आता प्रशासन यावर काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
