नदी पात्रातून अवैध वाळू उपसा व वाहतूक थांबवा! – चंद्रकांत खरात यांची राज्याचे महसूलमंत्री मंत्र्यांकडे मागणी

बुलढाणा (एकनाथ माळेकर)पर्यावरणाचा समतोल धोक्यात – शेतीचे नुकसान – पोलिस व प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे निर्देश – जनजागृती आणि दंडात्मक कारवाईची जोरदार मागणी देऊळगाव राजा बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा आणि महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये नदी पात्रातून होत असलेला अवैध वाळू उपसा व वाहतूक ही गंभीर समस्या बनली आहे. पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असून शेतकऱ्यांच्या शेतीला मोठा धोका निर्माण होत असल्याने महाराष्ट्र शासन युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त चंद्रकांत खरात यांनी महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निवेदन पाठवून तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.सदर पत्रात त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अवैध वाळू उपशामुळे नद्यांचे पात्र बदलून पर्यावरणाचा समतोल ढासळत आहे, जलस्रोत नष्ट होत आहेत आणि शेतीला अपार नुकसान पोहोचत आहे. यामुळे गावांमध्ये अराजक निर्माण होत असून गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासन आणि प्रशासनावर ठोस मागण्या
लोक आयुक्तांच्या निर्देशांनुसार राज्य शासनाने नदीपात्रातून वाळू उपसा करण्यास कठोर बंदी घालावी.
अवैध वाळू वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व संबंधित महसूल , पोलिस, परिवहन जलसंपदा विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे.पोलिस विभागाने पेट्रोलिंग वाढवून सतर्क राहावे व अवैध वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी.
परिवहन विभागाने नंबर नसलेल्या वाहनांवर नियंत्रण ठेवून त्यांना मुळ मालकाकडे परत पाठवावे.संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडून शासनाच्या निर्देशांचे पालन करावे.जनजागृती मोहिमा राबवून अवैध वाळू उपशापासून लोकांना दूर ठेवण्याची भूमिका स्वीकारावी.
पर्यावरण आणि शेतीवरील गंभीर परिणाम
अवैध वाळू उपशामुळे:
नदी पात्र बदलून शेतीचे नुकसान
जलस्रोतांचे नाश
पर्यावरणाचा समतोल बिघडणे गावांमध्ये अराजक आणि गुन्हेगारी वाढणे
चंद्रकांत खरात यांनी यावर उपाय म्हणून पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी शासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. सहकार्य आणि जनजागृतीचे आवाहन
चंद्रकांत खरात यांनी नागरिकांनाही सजग राहण्याचे आवाहन करत पुढे म्हटले आहे:
“पर्यावरण आणि शेती वाचवण्यासाठी प्रशासनास सहकार्य करा. अवैध वाळू उपशास मदत न करता त्याविरोधात आवाज उठा. नद्यांचे रक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.”
ते महाराष्ट्र शासन सामाजिक युवा पुरस्कार प्राप्त असून जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य आहेत.
प्रशासनासाठी निर्देश
अवैध वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांची यादी तयार करून सार्वजनिक करावी.
. दंडात्मक कारवाई करून चुकीचे वर्तन थांबवावे.
. महसुलाची हानी टाळण्यासाठी दक्षतेने काम करावे.
पर्यावरणीय नुकसान टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करावी.
. लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांसह सहकार्य वाढवावे.
पर्यावरणाचे रक्षण आणि शेती वाचवण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. शासन, प्रशासन आणि समाज या सर्वांनी एकत्र येऊन नदी पात्रातील अवैध वाळू उपशावर अंकुश ठेवला नाही तर भविष्यात मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागेल, असे चंद्रकांत खरात यांनी स्पष्ट केले आहे.