घरकुल योजनेत ३० हजारांचा ‘रेट’; भ्रष्टाचाराने गरीबाच्या स्वप्नांचा चुराडा ! ;लाभार्थ्यांकडून अवास्तव रकमेची मागणी -नागरिकांत संताप.!
देऊळगाव राजा(अजहर शेख)सरकारच्या घरकुल योजनेतून गरजू व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळावे, हा मुख्य उद्देश असताना प्रत्यक्षात मात्र या योजनेभोवती भ्रष्टाचाराचे गडद सावट असल्याचे स्पष्ट मत सामान्य नागरिकांचे आहे. देऊळगाव राजा तालुक्यातील स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घरकुल मिळवण्यासाठी ३० हजार रुपयांचा ‘रेट’ दलालांकडून निश्चित करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. पात्र व खऱ्या अर्थाने गरजू लोकांना देखील हे पैसे न देता घरकुल मिळणे कठीण ठरत आहे. त्यामुळे गरीब कुटुंबांची स्वप्ने चुरडली जात आहेत.
घर मिळविण्यासाठी कर्ज काढणे, दागिने गहाण ठेवणे अथवा कुटुंबीयांकडून उसने पैसे आणणे अशी वेळ अर्जदारांवर येत असून भ्रष्टाचारामुळे योजनेचा खरा उद्देश अपयशी ठरत आहे.या पार्श्वभूमीवर गावकऱ्यांत तीव्र नाराजी पसरली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी व योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक व न्याय्य पद्धतीने व्हावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.या पूर्वी शिवसेना नेते रवींद्र इंगळे यांनी या प्रकारा बाबत देऊळगाव राजा बीडीओ मुकेश माहोर यांच्या कडे लेखी तक्रार करून सुद्धा आजपर्यंत या विरुद्ध कोणती ही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही ,सरकारी पातळीवर या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन चौकशी झाली नाही, तर लाभार्थी व जनतेच्या संतापाचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गावागावात गरीब व गरजू कुटुंबांना घरकुल योजना देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात मात्र या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.खेड्या गावातील स्थानिक नागरिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, घरकुल मिळवण्यासाठी अर्जदारांकडून सरसकट ३० हजार रुपये ‘रेट’ मागितला जात असल्याची चर्चा आहे. अनेक लाभार्थी आर्थिक अडचणीत असूनही घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हे पैसे देण्यास भाग पाडले जात आहेत.यामुळे खऱ्या अर्थाने पात्र असलेले, गरीब कुटुंबांचे स्वप्न उद्ध्वस्त होत असून दलाल व संबंधित अधिकाऱ्यांचे मात्र चांदोबा होत आहेत. योजनेचा उद्देश पूर्णपणे हाणून पाडणारा हा भ्रष्टाचार तातडीने थांबवावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
सरकारी योजना सामान्यांसाठी असून त्या पारदर्शकपणे राबविण्यासाठी संबंधित विभागाने काटेकोर चौकशी करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी जनतेची मागणी आहे.
