आमदार मनोज कायंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनासाठी प्रशासनाची बैठक पडली पार

सिंदखेडराजा( अनिल दराडे)राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांची दुरावस्था दूर करून शेतकऱ्यांना बारमाही आणि मजबूत रस्ते उपलब्ध करून देणे हा आहे.

या योजनेची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

१. योजनेचे मुख्य उद्देश
बारमाही रस्ते: पावसाळ्यात चिखलामुळे शेतात जाणे कठीण होते, ते टाळण्यासाठी पक्के व मजबूत रस्ते तयार करणे.

वाहतूक सुलभता: पेरणी, मशागत, कापणी आणि तयार शेतमाल बाजारपेठेत नेण्यासाठी वेगवान वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे.

अतिक्रमण मुक्त रस्ते: गाव नकाशावरील जुने रस्ते मोकळे करून त्यावरील अतिक्रमणे हटवणे.

वाद मिटवणे: शेतरस्त्यांवरून होणारे शेजाऱ्यांमधील वाद कायमस्वरूपी निकाली काढणे.

२. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
१००% यंत्रांचा वापर: पूर्वी ही कामे मजुरांमार्फत (मनरेगा) केली जात होती, ज्यामुळे कामाची गती संथ होती. आता ही कामे पूर्णपणे यंत्राद्वारे (Machines) केली जातील.

रॉयल्टी माफी: रस्ते बांधणीसाठी लागणारा गाळ, माती, मुरूम आणि दगडावर कोणतेही रॉयल्टी शुल्क (Royalty) आकारले जाणार नाही.

मोफत मोजणी व बंदोबस्त: रस्त्यांची मोजणी भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोफत केली जाईल आणि गरज पडल्यास पोलिस बंदोबस्तही मोफत दिला जाईल.

वृक्षारोपण: रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी वृक्षारोपण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

३. अंमलबजावणी आणि समिती
समिती: प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल.

प्रक्रिया: पहिल्या ६ महिन्यांत रस्त्यांचे सीमांकन (Demarcation) केले जाईल आणि त्यानंतर गाव नकाशा तयार करून तो ग्रामस्थांसमोर प्रसिद्ध केला जाईल.

निधी: या योजनेसाठी मनरेगासह इतर १३ विविध सरकारी योजना आणि सीएसआर (CSR) फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

या रस्ते योजनेसाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती गटित करण्यात येणार असून विधानसभा सदस्य हे या समितीचे अध्यक्ष असतील, उपविभागीय अधिकारी हे या समितीचे सचिव असतील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख,तालुका कृषी अधिकारी, विधानसभा क्षेत्रातील सर्व वनपरिक्षेत्र अधिकारी, उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अभियंता जिल्हा परिषद, पाच प्रगतशील शेतकरी हे सर्व या समितीचे सदस्य असतील.

आजच्या बैठकीसाठी आमदार मनोज कायंदे, उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी मनीषा कदम, तहसीलदार सिंदखेडराजा अजित दिवटे, तहसीलदार देऊळगाव राजा वैशाली डोंगरजाळ, गट विकास अधिकारी सिंदखेडराजा अजित बांगर, गटविकास अधिकारी देऊळगाव राजा मुकेश महोर, उपाधीक्षक भूमि अभिलेख सिंदखेडराजा मारुती थोरवे, तसेच इतर सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.