गावचा कारभार ‘साहेबां’च्या हाती ! राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतींवर आता येणार प्रशासक राज……

मुंबई (बुलढाणा माझा न्युज ) राज्यातील ग्रामीण राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीपाठोपाठ आता गावगाड्याचा कारभार हाकणाऱ्या १४,२३७ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. परिणामी, सरपंचांची खुर्ची रिकामी होणार असून गावाची सूत्रे आता सरकारी ‘प्रशासकां’च्या हाती जाणार आहेत.

नेमका निर्णय काय?

राज्यातील मुदत संपलेल्या आणि आगामी काळात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आरक्षणाच्या पेचामुळे किमान सहा महिने लांबणीवर गेल्या आहेत. राज्य सरकारने या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता लोकप्रतिनिधींऐवजी सरकारी अधिकारी गावाचा विकास आणि प्रशासकीय कामे पाहणार आहेत.

या निर्णयाचे प्रमुख परिणामः मुदत संपताच सरपंच आणि सदस्यांना आपले अधिकार सोडावे लागणार आहेत.

विस्तार अधिकारी किंवा वरिष्ठ ग्रामसेवक स्तरावरील अधिकाऱ्यांची ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती केली जाईल.

१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी आणि इतर विकासकामांचे अधिकार आता पूर्णपणे प्रशासकांकडे असतील.

राजकीय वातावरण तापणारः निवडणुका लांबणीवर गेल्याने गावपातळीवरील गट-तटांचे राजकारण अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

निवडणुका का रखडल्या?

आरक्षणाचा मुद्दा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा न्यायालयीन पेच यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांसोबतच ग्रामपंचायतींचे वेळापत्रकही विस्कळीत झाले आहे.
ज्या गावांमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या नव्हत्या किंवा प्रक्रिया थांबली होती, तिथे आता विकासकामांसाठी ग्रामस्थांना थेट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा लागणार आहे.