भ्रष्टाचाराचा ‘मास्टरमाइंड’! कामे न करताच १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवर मारला डल्ला; कोलवडचा ग्रामसेवक निलंबित.

Screenshot_2026-02-05-21-02-58-34_3a637037d35f95c5dbcdcc75e697ce91

बुलडाणा ( बुलढाणा माझा न्युज )शासकीय निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने न करता, चक्क वेंडरच्या खात्यातून स्वतःच्या आणि नातेवाईकांच्या खात्यात पैसे वळवून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या कोलवड (ता. बुलडाणा) येथील ग्रामपंचायत अधिकारी गणेश पायघन यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती बुलडाणा यांनी हा धडक कारवाईचा आदेश निर्गमित केला असून या कारवाईमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

कोलवड येथील रहिवासी श्री. निलेश कोंडीबा गायकवाड यांनी पायघन यांच्या विरुद्ध गैरवर्तणुकीबाबत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांनी दप्तर तपासणी केली. या चौकशीत अत्यंत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. १५ व्या वित्त आयोगातून विकासकामांसाठी खर्च केलेली ११.५५ लाख रुपयांची रक्कम संबंधित वेंडरला दिल्यानंतर, तीच रक्कम पुन्हा वेंडरच्या खात्यातून गणेश पायघन यांनी स्वतःच्या आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यात वळवून घेतल्याचे बँक स्टेटमेंटवरून स्पष्ट झाले आहे.कामे न करताच लाटले देयकेकेवळ आर्थिक गैरव्यवहारच नव्हे, तर ज्या कामांची देयके अदा करण्यात आली, त्यांची नोंद ‘नमुना नं. ५’ मध्ये कुठेही आढळली नाही. त्यामुळे संबंधित कामे प्रत्यक्षात न करताच केवळ कागदोपत्री देयके तयार करून शासनाची दिशाभूल करण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.कठोर कारवाईचा इशाराया संदर्भात पायघन यांना दोन वेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी सादर केलेला खुलासा असमाधानकारक असल्याने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ चा भंग केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.निलंबित कालावधीत गणेश पायघन यांचे मुख्यालय जिल्हा परिषद बुलडाणा येथे निश्चित करण्यात आले आहे.सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही.या काळात त्यांना कोणताही खासगी व्यवसाय किंवा नोकरी करता येणार नाही, तसे प्रमाणपत्र त्यांना दरमहा सादर करावे लागेल.मुख्यालय सोडल्यास किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर स्वतंत्रपणे शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आदेशात देण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे भ्रष्टाचार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

You may have missed

error: Content is protected !!