ग्रामपंचायतींचा पेच सुटला; आता विद्यमान सरपंचच होणार ‘प्रशासक’!राज्य सरकारचा मोठा निर्णय : २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींना दिलासा….
बुलढाणा ( बुलढाणा माझा न्यूज ) राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवरील प्रशासक नियुक्तीचा गुंता अखेर राज्य सरकारने सोडवला आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपत आहे, त्या ठिकाणी बाहेरील अधिकारी न नेमता विद्यमान सरपंचांनाच ‘प्रशासक’ म्हणून जबाबदारी सोपवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांमध्ये सातत्य राहणार असून राजकीय वर्तुळातून याचे स्वागत होत आहे.विस्तार अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे निर्णययापूर्वी जानेवारी महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकानुसार, मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर सरकारी प्रशासक नेमण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि त्या तुलनेत पंचायत समितीमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची (Extension Officers) मर्यादित उपलब्धता यामुळे प्रशासनासमोर तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक गावांचा भार दिल्यास विकासकामे ठप्प होण्याची भीती होती. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन सरकारने आपल्या निर्णयात बदल केला आहे.अशी असेल नवीन ‘प्रशासकीय समिती’नव्या निर्णयानुसार, केवळ सरपंचच नव्हे तर त्यांच्या मदतीला विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची एक ‘प्रशासकीय समिती’ स्थापन केली जाणार आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय घेताना लोकशाही प्रक्रियेचे पालन होईल आणि नवीन व्यक्तीला गावचा कारभार समजून घेण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल.
पात्रता: २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाच हा नियम लागू.
कालावधी: प्रशासकीय समितीचा कार्यकाळ ६ महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत (यापैकी जे आधी होईल तेवढा) असेल.
अधिकार: प्रशासक आणि समिती नेमण्याचे सर्व अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) असतील.
फायदा: स्थानिक प्रश्नांची जाण असलेल्या लोक प्रतिनिधींकडेच कारभार राहिल्याने पारदर्शकता आणि कामाचा वेग कायम राहील.
”राज्यातील मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असताना बाहेरील प्रशासक नेमणे व्यवहार्य नव्हते. स्थानिक स्तरावर विद्यमान सरपंच आणि त्यांच्या टीमकडे तात्पुरता कारभार सोपवल्यामुळे प्रशासकीय पोकळी निर्माण होणार नाही.”— प्रशासकीय सूत्रांची माहिती निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन लोकनियुक्त प्रतिनिधी येईपर्यंत ही हंगामी व्यवस्था लागू राहणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गावगाड्याचा गाडा रुळावर राहण्यास मदत होणार आहे.
