सातबारा मागणे हा शेतकऱ्याचा हक्क आहे तुकडे मागण्याची पद्धत नाही ऑनलाईन यंत्रणा असूनही सातबारा मिळत नाही – महसूल विभागातील दिरंगाईची नागरी तक्रार” माधवराव जपे
चिखली (एकनाथ माळेकर) सरकारने महसूल व्यवहारांसाठी ऑनलाईन यंत्रणा कार्यान्वित केली असली, तरी जमिनीच्या व्यवहारांनंतर सातबारा उतारा वेळेवर मिळण्याच्या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी दिसून येत आहेत. ऑनलाईन दाखल दस्तऐवजांची नोंद, संबंधित तलाठ्याच्या डॅशबोर्डवर जाऊन, मंडळ अधिकारीमार्फत पंधरा दिवसांत सातबारा अपडेट होणे ही अनिवार्य प्रक्रिया असताना प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया महिनोन महिने लांबते.
प्रक्रियेतील त्रासदायक अडथळे:
- 15 दिवसांची मुदत फसवी ठरते
पंधरा दिवसांत सातबारा तयार होणे अपेक्षित असले, तरी बहुतांश प्रकरणांत खरेदीदार सेवा केंद्रावर गेल्यावर “तुमचा सातबारा अजून अपडेट नाही” असे सांगितले जाते. - दिरंगाईची चढती साखळी
खरेदीदार तलाठी → मंडळ अधिकारी यांच्याकडे पाठवला जातो, पण उत्तर काय मिळते?
“सर्व्हर डाउन आहे”
“नेट चालू नाही”
“छायांकित प्रत द्या, मग बघतो”
आणि हे उत्तर देऊन नागरिकांना परत पाठवले जाते.
- वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेही तक्रार निष्फळ
तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अगदी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार गेल्यानंतरही निकाल लागत नाही. विभागीय आयुक्तांकडून केवळ परत पाठवण्याचे निर्देश दिले जातात दोषींवर कारवाई न करण्याचा सातत्याने अवलंब होतो. - पारदर्शकतेऐवजी ‘मागणी’ मान्य केल्यासच काम
अनेक वेळा संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून “मागणी” स्पष्ट केली जाते, आणि ती पूर्ण केली गेल्यासच व्यवहार पुढे सरकतो.
हेच वास्तव आज महसूल खात्याचं आहे. प्रश्न उभे राहतात:
ऑनलाईन प्रक्रिया असूनही नागरिकाला छायांकित प्रत का द्यावी लागते?
सर्व्हर डाउन, नेट बंद – ही उत्तरं जबाबदारी टाळण्यासाठी वापरली जात आहेत का?
नियम मोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करणं ही कोणत्या प्रकारची शासकीय संरक्षण पद्धत आहे?
नागरिकांच्या हक्कांचा प्रश्न
सध्याच्या नियमांनुसार ही प्रक्रिया सेवा हक्क आयोगाच्या कक्षेत येत नाही, त्यामुळे नागरिक हतबल होतात. महसूल खात्याला ब्रिटिशकाळात जे अमर्याद अधिकार मिळाले, त्यामुळे नागरिक सिव्हिल कोर्टातही दाद मागू शकत नाहीत.
जनतेची मागणी – आता लोकप्रतिनिधींनी पुढे येण्याची गरज
नागरिकांची सनद,
सेवा हक्क आयोगाच्या कक्षेचा विस्तार,
आणि कार्यक्षम ऑनलाईन व्यवहार प्रणाली,
या सगळ्यासाठी आता लोकप्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या विषयावर आवाज उठवणं अत्यावश्यक झालं आहे.
“सातबारा मिळणे हा हक्क आहे तुकडे मागण्याची वस्तू नाही!”
महसूल खात्यातील भ्रष्ट व दिरंगाई प्रवृत्तीला रोखण्यासाठी कडक सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी आणि दोषींवर तातडीची कारवाई गरजेची आहे. यासाठी सर्व नागरीकांनी आवाज उठवण्याची हीच वेळ आहे
