शासकीय कामात अडथळा : अवैध वाहतूक रोखताना वनरक्षकांना धमकी, टिप्पर फरार…..

चिखली (बुलढाणा माझा न्युज) वनविभागाच्या रात्रपाळी गस्ती दरम्यान शासकीय कामात अडथळा आणून संशयित टिप्पर फरार करून दिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, याप्रकरणी संबंधित वाहनमालकावर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.
अंचरवाडी बीटचे वनरक्षक गजानन माणिकराव पोटे व बीट मदतनीस ऋषिकेश गणेश तुपकर हे दिनांक ५ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री खाजगी वाहनातून वनक्षेत्रात पेट्रोलिंग करीत होते. अवैध वृक्षतोड, विना परवाना मुरुम-वाळू वाहतूक, अवैध उत्खनन व शिकारीस आळा घालण्यासाठी ही रात्रपाळी गस्त सुरू होती.
दरम्यान ६ जानेवारी २०२६ रोजी पहाटे सुमारे २.३० वाजता अंचरवाडी ते शेळगाव आटोळ मार्गावर एक संशयित टिप्पर दिसून आला. महाराष्ट्र वननियमावली २०१४ मधील नियम ५० अन्वये सदर टिप्परची तपासणी करण्यासाठी वनरक्षकांनी वाहन अडवले. त्याचवेळी श्री. रामेश्वर शेषराव चव्हाण उर्फ अनिल चव्हाण (रा. येवता, ता. चिखली) हे वाहनमालक घटनास्थळी आले.
प्रत्यक्षदर्शी माहितीनुसार, वाहनमालकाने “गाडी बाजूला घ्या, तुम्हाला अडवण्याचा अधिकार नाही,” अशी दमदाटी करत तपासात अडथळा आणला. वनरक्षक फोटो काढण्यासाठी खाली उतरताच टिप्पर चालकाला गाडी मागे घेण्यास सांगितले. वेगात गाडी मागे घेतल्याने वनरक्षकांना स्वतःच्या वाहनात बसावे लागले. पुढे पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला असता वाहनमालक स्वतः समोर उभा राहून रस्ता अडवू लागला. वारंवार हॉर्न वाजवूनही मार्ग न सोडल्याने टिप्पर घटनास्थळावरून फरार झाला.
यानंतरही वाहनमालकाने स्वतःची गाडी वनरक्षकांच्या वाहनासमोर आणून मार्ग अडवला. परिणामी संशयित टिप्पर ताब्यात घेणे अशक्य झाले. हा प्रकार म्हणजे शासकीय कामात जाणीवपूर्वक अडथळा आणून सरकारी कर्मचारी कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणे असल्याचे वनरक्षकांनी आपल्या लेखी तक्रारीत नमूद केले आहे.

सदर तक्रार वनपरीक्षेत्र अधिकारी (प्रादेशिक), बुलढाणा यांच्याकडे सादर करण्यात आली असून, सहाय्यक वनसंरक्षक (प्रादेशिक व कॅम्पा), बुलढाणा यांनाही माहिती देण्यात आली आहे. तक्रार ६ जानेवारी २०२६ रोजी प्राप्त झाल्याची नोंद आहे.
या घटनेमुळे वनक्षेत्रातील अवैध वाहतुकीवर कारवाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. संबंधित वाहनमालकावर कठोर कायदेशीर कारवाई करून अवैध उत्खनन व तस्करीला पाठीशी घालणाऱ्यांवर धडा शिकवावा, अशी जोरदार मागणी नागरिक व पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे.

प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा अशा घटनांमुळे अवैध वाळू-मुरुम तस्करीला अधिक बळ मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.