“एक जेई आजारी, पण कायदा आजारी का;मोजणीला ‘तारीख पे तारीख’!तहसिलदारांनी २७ जानेवारी निश्चित केली, पण पीडब्ल्यूडीचे एकही अधिकारी हजर नाहीत; निमगाव वायाळ अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणात महसूल हजर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग मात्र बेपत्ता!

बुलडाणा (एकनाथ माळेकर)मौजे निमगाव वायाळ (ता. सिंदखेड राजा) येथील गट क्रमांक २०४ मधील हजारो ब्रास अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणात प्रशासनाकडून कारवाईऐवजी केवळ “तारीख पे तारीख” देण्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, या वेळी थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गंभीर दुर्लक्षाचा भांडाफोड झाला आहे.
सिंदखेड राजा येथील तहसिलदार अजित दिवटे यांनी दि. ७ जानेवारी २०२६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता सचिन वाघ यांना अधिकृत पत्र पाठवून दि. २७ जानेवारी २०२६ रोजी संयुक्त मोजमापाची तारीख निश्चित केली होती. महसूल विभागाने सर्व तयारी करूनही, ठरलेल्या दिवशी मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा एकही अधिकारी मोक्यावर हजर राहिला नाही!

महसूल अधिकारी हजर, पीडब्ल्यूडी मात्र गायब

ठरलेल्या दिवशी मोक्यावर केवळ
मंडळ अधिकारी मनसुटे,
ग्राम महसूल अधिकारी गोरखनाथ पवार,
व तक्रारदार सुरेश हुसे
हे उपस्थित होते.
परंतु ज्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मोजमापावर संपूर्ण कारवाई अवलंबून आहे, तो विभागच पूर्णपणे अनुपस्थित असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

फोनवर खुलासा… पण जबाबदारी शून्य!

या प्रकारानंतर तक्रारदार सुरेश हुसे यांनी तात्काळ उपविभागीय अभियंता सचिन वाघ यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क साधला असता,
“निमगाव वायाळ येथील जेई आढाव हे बिमार असून गेल्या आठ दिवसांपासून रजेवर आहेत. त्यांचा मोबाईल बंद असल्याने संपर्क होऊ शकला नाही. मोजमापासाठी नंतरची तारीख देण्यात येईल,”
असे उत्तर देण्यात आले.

प्रश्न गंभीर – एक जेई आजारी, म्हणून संपूर्ण विभाग ठप्प?

या खुलाशानंतर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
एक अभियंता रजेवर असल्याने संपूर्ण सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी संपते का?
पर्यायी अधिकारी नेमण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही का?
की अवैध उत्खनन प्रकरण जाणूनबुजून रेंगाळले जात आहे?

पुरावे नष्ट करण्यास मोकळीक देण्याचा डाव?

चार महिन्यांपासून मोजमाप रखडलेले असताना, आता ठरलेली तारीखही पाळली जात नाही.
मोजमाप जितके उशिरा, तितके दोषींना फायदेशीर—
मग हा निव्वळ निष्काळजीपणा आहे की पुरावे नष्ट करण्यासाठी दिलेले अप्रत्यक्ष संरक्षण? असा संशय आता अधिकच गडद होत आहे.

‘पीडब्ल्यूडीच्या दुर्लक्षामुळेच कारवाई रखडली’
या प्रकरणात महसूल विभागाने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ढिसाळ आणि बेफिकीर भूमिकेमुळेच मोजमाप व पुढील कारवाई रखडल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे.
तक्रारदाराचा थेट इशारा
तक्रारदार सुरेश हुसे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत सांगितले की,
“ठरलेली तारीख असूनही अधिकारी हजर राहत नसतील, तर हे सरळसरळ दुर्लक्ष आहे. आता जर पुन्हा तारीख पे तारीख देण्यात आली, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल. जिल्हाधिकारी व लोकायुक्तांकडे थेट तक्रार केली जाईल.”

प्रशासन जागे होणार की मुरूम माफिया सुरक्षितच?

राज्यात अवैध गौणखनिज उत्खननावर कारवाईचे दावे केले जात असताना, निमगाव वायाळ प्रकरणात मात्र अधिकारीच गायब राहणे हे कोणाचे संरक्षण आहे?
हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात असून, मोजमाप होणार की पुन्हा एक तारीख जाहीर होणार?
याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.