प्रशासकीय न्यायदानत: आरोपीच्या पिंजऱ्यात अधिकारीच का?शेतरस्ते, जमिनीचे वाद आणि वस्तुस्थिती: एक विश्लेषणात्मक धांडोळा

चिखली (एकनाथ माळेकर)ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जमिनी आणि शेतरस्त्यांचे वाद हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. जेव्हा शेतरस्ते, जमिनीची मालकी किंवा जमिनीच्या सीमांवरून वाद निर्माण होतात, तेव्हा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी (SDO) किंवा जिल्हाधिकारी हे ‘अर्ध-न्यायिक’ (Quasi-Judicial) प्रक्रियेद्वारे निकाल देतात. मात्र, अलीकडच्या काळात निकाल विरोधात गेला की थेट “अधिकाऱ्याने पैसे खाल्ले” किंवा “दबावाखाली निर्णय दिला” असे आरोप करून अधिकाऱ्यांचे चारित्र्यहनन करण्याचा चुकीचा प्रघात पडला आहे. हे वर्तन केवळ सामाजिक आरोग्यासाठी घातक नसून संपूर्ण न्यायप्रक्रियेला सुरुंग लावणारे आहे.

१. अधिकारी ‘लहरीनुसार’ नव्हे, ‘कायद्यानुसार’ चालतात*कोणताही महसूल अधिकारी निकाल देताना वैयक्तिक मर्जी वापरू शकत नाही. त्यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (MLRC) १९६६ आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्ट यांसारख्या कायद्यांच्या चौकटीत राहूनच काम करावे लागते. अधिकारी आपल्या खिशातून रस्ता देत नाहीत किंवा जमीन कोणाला दान करत नाहीत; ते केवळ शासकीय दप्तरी असलेल्या नोंदी, ७/१२, फेरफार आणि नकाशांचे वाचन करतात. पुराव्यांची पडताळणी, प्रत्यक्ष स्थळपाहणी (पंचनामा) आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय घेणे कायद्याने अशक्य असते.

२. वाद शेतकऱ्यांचा, दोष अधिकाऱ्याला?*जमिनीचे वाद हे प्रामुख्याने भावकीतील भाऊबंद किंवा शेजारील शेतकरी यांच्यात असतात. अर्ज करणाराही शेतकरी असतो आणि विरोध करणाराही शेतकरीच असतो. अशा वेळी दोन शेतकऱ्यांच्या वादात, पुराव्यांच्या आधारे निकाल देणाऱ्या तिसऱ्या निष्पाप अधिकाऱ्याला भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ओढणे कितपत न्याय्य आहे? न्यायालयीन प्रक्रियेत ‘भावना’ किंवा ‘राजकीय वजन’ यापेक्षा कागदपत्रांना महत्त्व असते. जेव्हा एखादा पक्ष तांत्रिक निकषात कमी पडतो, तेव्हा पराभवाचे खापर अधिकाऱ्यावर फोडणे हा पळपुटेपणा आहे.

३. दबावाचे तंत्र आणि प्रशासनाचे मनोबल आजकाल सोशल मीडिया किंवा स्थानिक आंदोलनांच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांची बदनामी करून त्यांच्यावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. विनाधार आरोपांमुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो.

४. महसूल यंत्रणेवरील वाढता ताण एकीकडे दुष्काळ, अतिवृष्टी, निवडणुका आणि पंचनामे अशा कामांचा डोंगर असताना, दुसरीकडे अर्ध-न्यायिक प्रकरणांचा निपटारा करताना अधिकाऱ्यांची दमछाक होते. त्यातच जर लोकप्रतिनिधी किंवा कार्यकर्त्यांकडून वस्तुस्थिती व मोक्यावरची परिस्थिती समजून न घेता विनाकारण आरोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या, तर प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे मनोबल खचते. याचा परिणाम अंतिमतः प्रशासनाच्या गतीवर होतो.

५. कायद्याने दिलेले संरक्षणाचे कवच: ‘अपील’*लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला संरक्षणाचे कवच दिले आहे. जर एखाद्या अधिकाऱ्याचा निकाल चुकीचा किंवा अन्यायकारक वाटत असेल, तर त्याविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात (उदा. तहसीलदारांच्या निर्णयाविरुद्ध SDO कडे) अपील करण्याची सोय कायद्यात आहे. रस्त्यावर येऊन किंवा समाजमाध्यमांवर प्रशासनाची प्रतिमा मलीन करण्यापेक्षा, कायदेशीर मार्गाने लढा देणे हेच सुजाण नागरिकत्वाचे लक्षण आहे.*जनतेला नम्र आवाहन:काय करावे?

पुराव्यावर भर द्या:केवळ आरडाओरडा करून कायदा बदलत नाही. तुमचा दावा कायद्यामध्ये अंतर्भूत तांत्रिक मुद्दे व कागदपत्रांच्या आधारे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करा.

संयम राखा:जमिनीचे, शेत रस्त्यांचे वाद अनेकदा पिढ्यानपिढ्यांचे असतात, ते तांत्रिक गुंतागुंतीमुळे एका झटक्यात सुटणे कठीण असते. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत संयम बाळगा.

सामोपचार श्रेष्ठ: शेजारील शेतकऱ्यांशी किंवा भाऊबंदांशी समन्वयाने मार्ग काढल्यास कोणालाही कोर्ट-कचेरी करण्याची वेळ येणार नाही आणि गावचा विकासही खुंटणार नाही. निष्कर्ष: प्रशासकीय निर्णयावर टीका करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, पण ती टीका पुराव्यांवर आधारित आणि विधायक असावी. केवळ आपला स्वार्थ साधला जात नाही म्हणून प्रशासनाला लक्ष्य करणे, हे सामाजिक विकासात अडथळा ठरू शकते. प्रशासकीय खुर्चीवर बसलेली व्यक्ती ही कायद्याची अंमलबजावणी करणारा दुवा आहे, हे विसरून चालणार नाही.