वरवंड ग्रामपंचायतीत ‘अभ्यास दौऱ्या’चा बनाव; ६६ हजारांचा अपहार करूनही ५ वर्षे वसुली कागदावरच!​

Screenshot_2026-03-06-10-46-41-34_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817

बुलढाणा(प्रकाश जेऊघाले)विकासकामांच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे नवनवीन प्रकार समोर येत असतानाच, बुलढाणा तालुक्यातील वरवंड ग्रामपंचायतीमध्ये एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांच्या ‘अभ्यास दौऱ्या’साठी ६६,५०० रुपयांची उचल करण्यात आली, मात्र प्रत्यक्षात असा कोणताही दौरा झालाच नसल्याची कबुली स्वतः सदस्यांनीच दिली आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासनाने हा अपहार सिद्ध करून पाच वर्षे उलटली तरीही दोषींकडून एक रुपयाचीही वसुली झालेली नाही. या प्रकारामुळे बुलढाणा पंचायत समितीच्या कार्यक्षमतेवर आणि हेतूवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.​

नेमके प्रकरण काय?​

काही वर्षांपूर्वी वरवंड ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन दाखवून प्रमोद गजानन लहाने यांच्या नावे ६६,५०० रुपये अदा करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात हा दौरा केवळ कागदावरच रंगवण्यात आला होता. ‘बुलढाणा माझा न्यूज’ने जेव्हा या प्रकरणाचा ग्राऊंड झिरोवर जाऊन आढावा घेतला, तेव्हा उपसरपंच आणि सदस्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “आम्ही कोणत्याही अभ्यास दौऱ्याला गेलोच नाही!

“तपास अहवालात भ्रष्टाचार सिद्ध, तरीही प्रशासन गप्प!

​तक्रार झाल्यानंतर पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी (गीते साहेब) यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली होती. या चौकशीत ‘अभ्यास दौरा झालाच नाही’ हे सत्य समोर आले. त्यावरून तत्कालीन ग्रामसेवक आणि सरपंच यांच्याकडून ही रक्कम ‘वसुलीपात्र’ असल्याचे आदेश काढण्यात आले. मात्र, ५ वर्षांपासून ही फाइल धूळ खात पडून आहे.​”चौकशीत भ्रष्टाचार सिद्ध होऊनही वसुली न होणे, याचा अर्थ प्रशासनातील काही बडे अधिकारी दोषींना पाठीशी घालत आहेत,” असा संताप ग्रामस्थांमधून व्यक्त होत आहे.

रेकॉर्ड गहाळ की ‘गायब’ करण्याचा प्रयत्न?

​१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचे बोलले जात आहे. हा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी महत्त्वाचे रेकॉर्ड गहाळ करण्यात आले होते. मात्र, तक्रारदाराच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हे रेकॉर्ड चार महिन्यांपूर्वी पुन्हा सापडले आहे. रेकॉर्ड मिळूनही गटविकास अधिकारी (BDO) आणि विस्तार अधिकारी ठोस कारवाई करण्यास टाळाटाळ का करत आहेत? हा आता मुख्य प्रश्न आहे.

ग्रामस्थांची मागणी: आता फक्त फौजदारी कारवाई!​

सरकारी निधीचा अपहार करणे आणि खोटे दस्तऐवज बनवणे हा गंभीर फौजदारी गुन्हा आहे. केवळ वसुली करून हा विषय संपवू नये, तर दोषींवर तात्काळ एफआयआर (FIR) दाखल करावा, अशी मागणी तक्रारदारांनी आणि वरवंडच्या नागरिकांनी केली आहे.

प्रशासनाला विचारलेले टोकदार सवाल:​

५ वर्षे उलटूनही वसुली का झाली नाही?

​रेकॉर्ड गहाळ करणाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही?

​दोषी ग्रामसेवक आणि सरपंचांना वाचवणारा तो ‘अदृश्य हात’ कोणाचा?

You may have missed

error: Content is protected !!