वरवंड ग्रामपंचायतीत १४ व्या वित्त आयोगात लाखो रुपयांचा डल्ला; चौकशीत ‘अपहार’ सिद्ध होऊनही दोषींना पंचायत समितीचे ‘अभय’?प्रशासकीय साट्यालोट्याचा तक्रारदारांचा आरोप; २६ जानेवारीच्या आत्मदहनाच्या इशार्यानंतरही कारवाई शून्य!
बुलढाणा (बुलढाणा माझा वृत्तसेवा):तालुक्यातील वरवंड ग्रामपंचायतीमध्ये विकासाच्या नावाखाली १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवर डल्ला मारल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे, शासकीय चौकशी समितीने या प्रकरणात ‘आर्थिक अपहार’ आणि ‘वसुलीपात्र’ रकमांचा स्पष्ट शिक्का मारला आहे. तरीही, वर्ष उलटूनही दोषी ग्रामसेवक आणि सरपंचांवर कारवाई करण्यास पंचायत समितीचे प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याने, या भ्रष्टाचाराला प्रशासकीय ‘कवच’ कुणाचे? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
नेमका घोटाळा काय?
(२०१७ ते २०२१)चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालात भ्रष्टाचाराचे गंभीर नमुने समोर आले आहेत
:दुहेरी देयके: एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळ्या कंत्राटदारांच्या नावे बिले काढून शासनाची फसवणूक करण्यात आली.
कागदोपत्री खरेदी: डिजिटल शाळा, ई-लर्निंग आणि आरोग्य साहित्याची प्रत्यक्षात कोणतीही खरेदी न करता केवळ कागदावर घोडे नाचवून लाखो रुपये हडप करण्यात आले.
ई-निविदांना बगल: शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून ई-निविदा प्रक्रिया न राबवता मर्जीतील लोकांना कामे देण्यात आली.
अभिलेखे लपवून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न?
या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे, चौकशी सुरू असताना तत्कालीन ग्रामसेवक आर. के. बोबडे व सुनील हिवाळे ग्रामसेवक यांनी महत्त्वाची शासकीय कागदपत्रे (अभिलेखे) दडवून ठेवली होती. पंचायत समितीने कडक इशारा दिल्यानंतर ही कागदपत्रे समोर आली. पुरावे दडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याऐवजी प्रशासन त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न का करत आहे? असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
अधिकारी बदलले, पण परिस्थिती ‘जैसे थे’
तक्रारदार अशोक भास्कर चावरे व प्रकाश जेऊघाले यांनी या भ्रष्टाचाराविरोधात २६ जानेवारीला आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यावेळी गटविकास अधिकारी अमीता पवार यांनी १५-२० दिवसांत कारवाईचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, एक वर्ष होऊन ही कोणतीही कारवाई झाली नाही. आता विस्तार अधिकारी (गवते) ‘नवीन कागदपत्रे सापडली’ असल्याचे सांगून जुन्या चौकशी अहवालाला केराची टोपली दाखवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. “जुन्या चौकशीत सिद्ध झालेल्या वसुलीचे काय?” हा तक्रारदारांचा प्रश्न प्रशासनाला निरुत्तर करणारा आहे.
आता थेट CEO कडे धाव!
पंचायत समिती स्तरावर ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडी होत असल्याचा संशय बळावत असल्याने, आता हे प्रकरण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) नेण्याचा निर्णय तक्रारदारांनी घेतला आहे. भ्रष्ट अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची पाठराखण करणाऱ्या पंचायत समितीमधील त्या ‘अदृश्य’ हातांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
प्रतिक्रिया:
”चौकशीत भ्रष्टाचार सिद्ध झाला आहे, वसुलीपात्र रकमा निघाल्या आहेत, तरीही प्रशासन कारवाईसाठी वेळकाढूपणा करत आहे. जर दोषींवर तातडीने कारवाई झाली नाहीत, तर आम्ही लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडू.”— तक्रारदार: अशोक चावरे / प्रकाश जेऊघाले
