MPSC भरतीत ‘कौशल्य चाचणी’चा वाद तीव्र; ६३% उमेदवारांवर अन्याय, २७०० पदे रिक्त!३७% उमेदवारांना सूट — माजी सैनिक १५%, दिव्यांग ४%, प्रकल्पग्रस्त ५%, भूकंपग्रस्त २%, अंशकालीन १०%, अनाथ १% “जी चाचणी सर्वांसाठी नाही, ती रद्द करा” — आजम शेख

सिंदखेडराजा (अनिल दराडे) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) लिपिक व टंकलेखक पदांच्या भरती प्रक्रियेत ‘कौशल्य चाचणी’चा नियम वादाच्या केंद्रस्थानी आला असून, या चाचणीमुळे बहुसंख्य उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप तीव्र झाला आहे. ३७ टक्के उमेदवारांना सूट देत ६३ टक्के उमेदवारांवरच ही चाचणी बंधनकारक करण्यात आल्याने राज्यभर संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.या भरती प्रक्रियेत विविध प्रवर्गांतील उमेदवारांना सूट देण्यात आली आहे. त्यामध्ये माजी सैनिक (१५%), दिव्यांग (४%), प्रकल्पग्रस्त (५%), भूकंपग्रस्त (२%), पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी (१०%) तसेच अनाथ (१%) यांचा समावेश आहे. मात्र उर्वरित ६३% उमेदवारांना हीच चाचणी अनिवार्य करण्यात आल्याने “समान संधी”च्या तत्वालाच धक्का बसल्याची टीका उमेदवारांकडून होत आहे.*२७०० पदे रिक्त; मेगा भरतीवर प्रश्नचिन्ह*२०२३ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या सुमारे ७००० लिपिक-टंकलेखक पदांच्या भरतीतून तब्बल २७०० पदे रिक्त राहिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. कौशल्य चाचणीमुळे अंतिम टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार अपात्र ठरत असल्याने शासनाच्या ‘मेगा भरती’ घोषणेलाच तडा गेला असल्याची टीका होत आहे.*“जी चाचणी सर्वांसाठी नाही, तीचा उद्देश काय?”*या पार्श्वभूमीवर उमेदवार प्रतिनिधी आजम शेख यांनी स्पष्ट भूमिका मांडत म्हटले की,“ज्या चाचणीमुळे हजारो पदे रिक्त राहतात, त्यावर पुनर्विचार करायला आयोगाची हरकत नसावी. जी चाचणी सर्वांसाठी नाही, ती चाचणी घेण्याचा उद्देशच साध्य होत नाही.”त्यांच्या या विधानामुळे वादाला अधिक धार मिळाली असून आयोगावर दबाव वाढत असल्याचे चित्र आहे.हजारो स्वप्नांचा चुराडा*लेखी परीक्षेत यश मिळवूनही कौशल्य चाचणीत अपयश आल्याने हजारो उमेदवार अंतिम टप्प्यात बाहेर पडत आहेत. वर्षानुवर्षे अभ्यास करूनही नोकरी हुकत असल्याने उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. *निर्णयाची वेळ; आयोगाकडे लक्षमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात नव्याने पदभार स्वीकारलेल्या अध्यक्ष व सचिवांनी या वादग्रस्त चाचणीबाबत तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. लाखो उमेदवारांचे भविष्य या निर्णयावर अवलंबून असल्याने आयोग काय भूमिका घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.एकूणच, ‘कौशल्य चाचणी’ ही गुणवत्ता तपासण्याचा निकष ठरणार की भरतीतील अडथळा? — या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची वेळ आता आयोगावर आली आहे.