सरकारचा गरिबांना मोठा दिलासा; 2011 पूर्वीच्या अतिक्रमणांना मिळणार हक्काचे छत! अर्जासाठी 31 डिसेंबर 2026 ची डेडलाईन तहसिलदार अजित दिवटे
सिंदखेडराजा ( अनिल दराडे) वर्षानुवर्षे अतिक्रमणाच्या भीतीच्या छायेत जगणाऱ्या हजारो कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2011 पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा शासन आदेश निघाल्याने सिंदखेडराजा तालुक्यात हालचालींना वेग आला आहे. *तहसीलदारांनी फुंकले रणशिंग*तहसीलदार अजित दिवटे यांनी पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. *31 डिसेंबर 2026* ही अर्ज करण्याची अंतिम मुदत असून त्यानंतर संधी मिळणार नाही, असा दमही त्यांनी भरला आहे.*’मोफत’ ते ‘हजार’ पर्यंतच झोल!*शासन निर्णयानुसार 500 चौ. फुटापर्यंतचे अतिक्रमण *मोफत* नियमित होणार आहे. 500 ते 1500 चौ. फुटासाठी फक्त *1000 रुपये* नाममात्र शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र 1500 चौ. फुटावरील बंगलेवजा अतिक्रमणांना सरळ नारळ दिला जाणार आहे. *या अटींकडे दुर्लक्ष करू नका*1. नदी-नाल्याच्या पात्रातील, सार्वजनिक रस्त्यांवरील व वन जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित होणार नाहीत.2. एका कुटुंबाला एकच अतिक्रमणाचा लाभ. 3. मिळालेली जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-2’ची राहणार व 5 वर्षे विक्री बंद.4. अनुसूचित जाती-जमाती व भूमिहीनांना प्राधान्याचे धोरण.*अर्ज कुठे? कागदपत्रे कोणती?*ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ग्रामसेवकाकडे तर शहरी भागातील लोकांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे अर्ज करायचे आहेत. मतदान ओळखपत्र, वीज बिल, कर पावती व सेटलमेंटचा पुरावा सोबत जोडणे बंधनकारक आहे.”गरिबांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. हातची घालवू नका,” असे आवाहन तहसीलदार अजित दिवटे यांनी ‘पुण्यनगरी’शी बोलताना केले. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रश्नाला वाचा फुटल्याने तालुक्यातील झोपडपट्टीधारक व गरीब कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
